नेपालमा विभिन्न समयमा विविध प्रविधको प्रयोग गरी नापजाँच भए पनि औपचारीक रुपमा नापजाँचको सुरुवात वि.सं. 1980 मा भक्तपुरबाट किता नापीको शुरुवातसागै नक्साको आधारमा भूमिको लगत राख्ने कार्यको थालनी भयो । वि.सं. 2014 सालमा नापी विभागको स्थापना भएसँगै वि.स. 2016 सालमा विर्ता उन्मुलन ऐन र वि.सं. 2017 सालमा राज्य रजौटा उन्मुलन ऐन ल्याईयो । यसै गरी वि.सं. 2019 सालमा जग्गा (नापजाँच) ऐन र वि.सं. 2021 सालमा भूमि सम्बन्धी ऐनको व्यवस्था गरियो । वि.सं. 2024 सालमा भूमि प्रशासन ऐन लागु भई भूमि प्रशासन कार्यालयहरु खोलिए । जग्गा नापजाँच तथा भूमि सम्बन्धि ऐन आए पछाडी नेपाल भरी नै नाप जाँच गरी नक्सा तथा पूर्जा बनाई जग्गा धनिलाई प्रमाण पूर्जा दिने कार्य भयो । यसै सिलसिलामा वि.सं. 2073 सालमा इलाम जिल्लाको मंगलबारे मा पनि नापी कार्यालय स्थापना भई तत्काली संरचना अनुसार इलाम जिल्लाको १५ वटा गा.वि.स. का जनताको प्रत्यक्ष हकभोग सँग सम्बन्धित कित्ता नापी सम्बन्धि सेवा हालसम्म निरन्तर रुपमा पुर्याउँदै आइरहेको छ ।बढ्दो जनसंख्या र निरन्तर जमिनमा भइरहको खण्डिकरण, विकास निर्माणसँग सम्बन्धित हाईड्रोपावर, सडक लगतकट्टा लगायतका थप कार्य प्रकियाले यस कार्यालयको कार्यबोझलाई दिनानुदिन थपिरहेको छ ।